प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील: जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई में लाएं तेजी

प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी ने जेलों में बंद और कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में न्यायपालिका (Judiciary) से तेजी लाने की अपील की है. 

प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक को संबोधित करते कहा कि व्यवसाय की सुगमता और जीवन की सुगमता जितनी महत्वपूर्ण है. न्याय की सुगमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

वहीं प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 'कारागारों में कई विचाराधीन कैदी कानूनी मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता मुहैया कराने की जिम्मेदारी ले सकते हैं.

आपको बता दें प्रधानमंत्री ने न्यायाधीशों से अपील की कि वे विचाराधीन मामलों की समीक्षा संबंधी जिला-स्तरीय समितियों के अध्यक्ष के रूप में विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं.

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस मामले में एक अभियान शुरू किया है. 

उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस प्रयास में और अधिक वकीलों को जोड़ने का आग्रह किया.

मोहम्मद आमिर