निरंतर खबरे :

कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 122 मलेशियाई नागरिकों को दी जमानत| Jio ने पेश किए 49 और 69 रुपए वाले नए रिचार्ज प्लान्स, मिलेंगे ये फायदे|  यूपी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क ना पहनने पर जुर्माना राशि बढ़ेगी |  खदानों में मजदूरी के लिए नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण| प्रदेश में खेती के बाद सबसे अधिक रोजगार बुनाई उद्योग से मिलता| अभी नहीं आया कोरोना का पीक, मौत के आंकड़े पकड़ सकते हैं रफ्तार|  हमीरपुर में एसटीफ की बदमाशों के साथ मुठभेड़| दिवंगत पत्रकार तरुण सिसोदिया के परिवार को 2 लाख रु की आर्थिक मदद दी जाएगी: आदेश गुप्ता| कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू फिर गिरफ्तार, राज्यपाल को सौंपने जा रहे थे ज्ञापन| PCS अधिकारी ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा-मुझे फंसाया गया, नहीं था कोई और रास्ता| अधिशासी अधिकारी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी| किशोरी के साथ दरोगा'का अमर्यादित फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल, एसपी ने किया लाइन हाजिर| वीडियो चैट में गांगुली का बड़ा खुलासा- सचिन कभी नहीं करना चाहते थे पहली गेंद का सामना| भविष्य में विफलता के तौर पर होगी ‘कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी’ पर चर्चा : राहुल| संकट में तत्‍काल मदद को पहुंचेगी यह शेरनी दस्‍ता| गांव की सड़कें तालाब में तब्दील, ग्रामीण कीचड़ में चलने को मजबूर| डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय ने शहरी क्षेत्रों में जाकर कोविड-19 का पालन न करने वालों को दी सख्त चेतावनी।| उत्तर प्रदेश : शराब बिक्री में कमी से राजस्व को झटका| महाराष्ट्र में दूसरे प्रांत के कामगारों के लिए बढ़ी परेशानी|  हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे पर अब ढाई लाख का इनाम|

69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती में कट ऑफ बढ़ाने के योगी सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने सही माना




लखनऊ । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में योगी सरकार को राहत देते हुए कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को उचित ठहराया है। बताया जा रहा है 60 से 65फीसदी के कट ऑफ पर मुहर लग गई है, जिससे शिक्षामित्रों को बड़ा झटका लगा है। पिछले साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी तय किए थे, जिसे अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी। इससे पहले एकल बेंच ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 फीसदी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 फीसदी कट ऑफ तय करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी। राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अदालत ने इस साल 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।  
बताया जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले का प्रदेश के कुल 4 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार है। पिछले साल की शुरू में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक समान्य वर्ग के लिये 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी तय किए थे, जिसके खिलाफ उम्मीदवारों ने एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर कीं।  मालूम हो कि फरवरी में लखनऊ में आयोजित अक आयोजन में यूपी की शिक्षक भर्ती पर पूछे गए सवाल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई हैं, अब यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ। यह केस कोर्ट में लंबित है और मामला तारीख पर तारीख का है।

Comments